पिक नुकसानीच्या जलद भरपाई साठी केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय crop loss
नैसर्गिक आपत्ती मुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानीचा crop loss अंदाज वर्तवण्यासाठी होणारा उशीर कमी करण्यासाठी आणि शेतकर्याच्या माध्यमातून केलेल्या दाव्यांचा निपटारा निश्चित करण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दोन समित्यांची स्थापना केली आहे. अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान पंतप्रधान कार्मीक,सार्वजनिक तक्रारी निवृत्ती वेतन, अणुउर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डाॅ. जितेंद्र सिंग, यांनी दिली आहे.
महत्वाची माहिती या चौदा जिल्ह्यासाठी नुकसान भरपाई वितरित तुमच्या जिल्ह्यासाठी किती पहा सविस्तर
यामध्ये खालीलप्रमाणे दोन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे✅✅👇👇
1️⃣ तंत्रज्ञानावर आधारित पिक उत्पादन अंदाजाच्या देशव्यापी अंमलबजावणी साठी समिती
2️⃣ हवामान माहिती पायाभूत सुविधांचे प्रमाणीकरण आणि सुधारणेसाठी समिती
महत्वाची माहिती या शेतकर्याला pm kisan yojana या योजनेतुन वघळले जाणार पहा यादीमध्ये तुमचे नाव
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत, महालनोबिस राष्ट्रीय पीक अनुमान केंद्राचे (एमएनसीएफसी ) संचालक या दोन्ही समित्यांचे अध्यक्ष असतील.या समितीमध्ये महाराष्ट्र, ओदीशा, आंध्र प्रदेश आणि राजस्थान सरकारचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारच्या विविध विभाग आणि संस्थांचे तज्ज्ञ असतील, अशी माहिती डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
पीक उत्पादन अंदाज समिती आपला अहवाल 45 दिवसांत सादर करेल.ही समिती विशेष मानक कार्यप्रणाली (एसओपी ) तयार करेल तसेच तंत्रज्ञान अंमलबजावणी भागीदारांची (टीआयपी ) नोंदणी करेल. प्रस्तावित हवामान माहिती नेटवर्क डेटा प्रणालीच्या (WINDS) निर्मितीमध्ये कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला मदत करण्यासाठीचे कार्य हवामान माहिती पायाभूत सुविधांवरील समितीला सोपवण्यात आले आहे, या अंतर्गत संपूर्ण भारतामध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रे (एडब्लूएस ) आणि स्वयंचलित पर्जन्यमापक (एआरजी ) प्रणाली लागू केली जाईल
महत्वाची माहिती या जिल्ह्यातील रब्बी पिकवीमा 2021- मंजूर पहा सविस्तर
शेतकरी बांधवानो हि समिती 45 दिवसात अहवाल सादर करेल. आणि नवीन हंगामात नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. आणि नुकसानीचा अंदाज वर्तवण्यासाठी होणारा उशिर कमी केला जाणार आहे. तात्काळ नुकसान भरपाई साठी शासनाचं महत्वाचं पाऊल धन्यवाद..