गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू galmukt dharan galyukt shivar yojana maharashtra
शेतकरी मित्रांनो गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार हि योजना राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.पुढिल 03 वर्षासाठी हि योजना राबविण्यासाठी 16 जानेवारी 2023 रोजी शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.तर ह्या योजनेची नेमकी अंमलबजावणी कशी होणार हा प्रश्न खुप शेतकर्याला पडलेला असेल. यासाठी अनुदान मिळणार का? मिळत असेल तर कोणाला व किती मिळनार, गाळ किती टाकता येणार याबद्दल अधिक माहिती आपण या लेखात समाजावुन घेऊया. (galmukt dharan galyukt shivar yojana maharashtra)
सदर योजनेचा शासन निर्णय (GR) येथे पहा👈
गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार या योजनेची मुदत मार्च 2021 मध्ये संपलेली होती. मृदा व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या धरणातील गाळ काढणे व शेतात टाकणे याकरिता पुढिल 03 वर्षासाठी हि योजना राबविण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार (galmukt dharan galyukt shivar yojana maharashtra) या योजनेअंतर्गत शेतकर्याला आपल्या जवळच्या धरणातील गाळ आपल्या शेतात टाकण्यासाठी (जेसीबी, पोकलॅड) साठी येणारा खर्च शासन उपलब्ध करून देते. आणि ट्रॅक्टर च्या वाहतुकीचा खर्च शेतकर्याला स्वत: करावा लागतो. यासाठी तुम्हाला अर्ज करावा लागतो. Maharashtra Agriculture News
सदर योजनेचा शासन निर्णय (GR) येथे पहा👈
अर्ज कोठे व कसा करायचा ?
आपले सरकार जलसंधारण विभाग यांच्या तर्फे गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार हि योजना सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सुरू झालेले आहेत. तुमच्या शेतामध्ये गाळ टाकण्यासाठी तुम्हाला ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागेल. आपण आपल्या गावातील Agriculture Development महा ई केंद्र, सेतू किंवा सीएससी केंद्र या ठिकाणी जाऊन अर्ज करू शकतात किंवा युट्युब वर व्हिडिओ पाहून पण आपण अर्ज करू शकतात.ऑनलाइन अर्ज कसा करावा याची संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा आणि YouTube video पहा.
गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार या योजनेची प्रमुख वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे आहेत.(galmukt dharan galyukt shivar yojana maharashtra)
1) स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग :- या योजनेमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये ते स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे ही प्राथमिक अत्यावश्यक स्वरुपाची अट आहे.
2) खाजगी व सार्वजनिक भागिदारी :- गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून तसेच सीएसआर च्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून करण्यात येणार आहे.
3) अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर :- या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जीओ टॅगिंग,योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करणे इत्यादी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात येईल.
4) संनियंत्रण व मुल्यमापन:- या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे स्वतंत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
5) . २५० हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व ५ वर्षापेक्षा जुन्या तलावांना प्राधान्यक्रम राहील.
6) केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहील व वाळू उत्खननास पुर्णत: बंदी असेल.
7) या योजनेचे अमलबजावणी अधिकारी याची जबाबदारी उप विभागीय अधिकारी (प्रांत),महसूल विभाग यांचेवर सुपूर्द करण्यात येत आहे. Maharashtra Agriculture News