राज्य सरकारची मोठी घोषणा, ठिबक तुषार ला सरसकट ८०% अनुदान drip subsidy maharashtra 2023
राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने दुष्काळग्रस्त आत्महत्याग्रस्त आणि नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यासाठी 19 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयानुसार या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. १८ नोव्हेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना (५ हेक्टर मर्यादेत) ४५% अनुदान दिले जाते. आणि "मुख्यमंत्री शाश्वत शेती सिंचन" योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अनुदानाशिवाय सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुक्रमे 80% आणि 75% इतर शेतकऱ्यांना 25% आणि 30% च्या पूरक अनुदानासह. एकूण अनुदान दिले जाते.
मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेची अंमलबजावणी सन 2019-20 पासून सुरू झाली.तथापि, कोविड-19 मुळे आर्थिक परिस्थितीमुळे ही योजना 2019-20 वर्षासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 2020-21 या वर्षात अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध आहे असू शकत नाही. म्हणून 2019-20 आणि 2020-21 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभार्थ्यांना योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटक अंतर्गत पूरक अनुदान लाभ बाकी आहेत आणि त्यासाठी रु.333.38 कोटी निधीची आवश्यकता आहे.
2019-20 आणि 2020-21 मध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचे लाभार्थी मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वरील पुरवणी अनुदानासाठी सन 2022-23 साठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून वितरणाची बाब विचाराधीन होते, त्यानुसार शासन पुढील निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय:
1. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी मंजूर अनुदानास पूरक अनुदान देणे ही बाब मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट आहे ज्या अंतर्गत 2019-20 आणि 2020-21 मध्ये निवडलेल्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित पूरक अनुदान वितरित करणे निधी आयुक्त (कृषी) यांना रु. 150 कोटी (रु. एकशे पन्नास कोटी फक्त) चे अर्थसंकल्प वितरण. प्रणालीवर वितरित केले जात आहे.